यसैगरी नेकपामा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले विस्तारित केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको निर्णय वैध हुने बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा पार्टी एकतापछि बुझाइएको केन्द्रीय सदस्यहरूको जुन सूची छ त्यसमा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरबाट केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको सूची बनेको हो । आज उहाँले आवश्यक संख्यामा केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्नुभएको छ । निर्णय विस्तारित बैठकको बहुमतबाट भएका हुन् । त्यसकारण वैधानिकता त्यस अर्थमा छ भन्ने हो ।’ यो खबर नयाँपत्रिकामा छ ।

संसद् विघटनको परकम्प : नेकपा विभाजन

२०७७ पौष ०८ गते १२:३२

काठमाडौं, ८ पुस । अलग–अलग बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयसँगै सत्तारुढ दलको विभाजन कानुनी लडाइँमा प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह केन्द्रीय कमिटीबाट पार्टी विभाजनको आधारका लागि राजनीतिक निर्णय लिएर संस्थापन दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । यससँगै नेकपाको विभाजन अब कानुनी लडाइँमा प्रवेश गरेको हो ।

दुवै पक्षले राजनीतिक–सांगठनिक विभाजन पूरा गरेर आयोगसमक्ष आफ्नो दल वैधानिक भएको दाबी सुरु गरेका छन् । सूर्य चुनाव चिह्न र दलको आधिकारिकताबारे आयोगले गरेको फैसला कुनै एक पक्षलाई चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने अर्को विकल्प पनि खुला छ । यी सबै घटनाक्रमका कारण नेकपाको आन्तरिक राजनीति अरू केही समय कानुनी वैधताको लडाइँ र देशव्यापी झडपउन्मुख हुने खतरा छ । पार्टी कार्यालय कब्जाको शृंखला सुरु भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेकाले दलविभाजनसम्बन्धी संसदीय अंकगणित अब अर्थहीन भएको छ । त्यसैले मंगलबार दुवै पक्षले भिन्दाभिन्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर आफूलाई संस्थापन भएको सन्देश दिने कोसिस गरेका छन् । तर, प्रचण्ड–नेपाल समूहमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य उभिएका छन् ।

नेकपामा प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुईतिहाइ बहुमत सदस्यको निर्णय स्वतः वैधानिक हुने बताए । उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीकहाँ दुईतिहाइ सदस्यहरूको उपस्थितिसहितको बैठक सम्पन्न भएको छ । त्यसैले यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबारे कुन आधिकारिक हो भन्नेमा सामान्य कमनसेन्स भएको मान्छेले पनि निष्कर्ष निकाल्न सक्छ । कसैले पार्टीको केही मान्छेहरू बसेर मचाहिँ आधिकारिक हुँ भनेर त हुने होइन होला !