advertisement

सस्तोमा बेच्दा श्रमको मूल्य नउठाएकाले चिस्यान केन्द्र निर्माण शुरु भएको छ । चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले रु एक करोड बजेट पठाएको छ । “यही आर्थिक वर्षमा चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्नेछौँ । अहिले किसानले लगाएको आलुलाई चिस्यान केन्द्रमा राख्ने गरी बनाउन लागेका थियौँ, तर कोरोनाले गर्दा प्रभावित भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर पनि वडाका किसानले उत्पादन गरेको आलु चिस्यान केन्द्रसम्म पु¥याउन ढुवानीको व्यवस्था गर्नेछौँ ।” चिस्यान केन्द्रसम्म लैजाने आलु ढुवानीका लागि रु दुई लाख बजेट विनियोजन गरिएको रेग्मीले बताउनुभयो ।

" /> कृषकलाई ३० हजार किलो आलुको बीउ - Sarbocha Media

कृषकलाई ३० हजार किलो आलुको बीउ

`

     २०७७ मंसिर २७ गते ४:०१

दमौली, २७ मंसिर । आलुको उत्पादन बढाएर किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले अनुदानमा बीउ वितरण गरेको छ । यहाँको ८ नम्बर वडाका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा ३० हजार २०० किलो जनकदेव र एमएस ४२ जातको आलुको बीउ वितरण गरिएको नगरपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ ।

‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको शुक्लागण्डकीले ८ नम्बर वडामा आलु उत्पादनको कार्यक्रम छ । उक्त कार्यक्रमलाई सघाउन सङ्घीय सरकारले यो वर्षदेखि साझेदारीमा राष्ट्रिय मसला तथा आलु बाली विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आलु पकेट कार्यक्रम सञ्चालनार्थ रु २४ लाख बजेट पठाएको कृषि तथा आर्थिक विकास शाखा प्रमुख नवराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो । कृषकले साढे १६ लाख व्यहोर्ने गरी रु ४१ लाखको कार्यक्रम शुरु भएको उहाँले बताउनुभयो ।

“बीउबिजनको लागि कृषकसँग ५० प्रतिशत साझेदारी भएको छ”, पण्डितले भन्नुभयो, “तालीम र प्राविधिक ज्ञान पूर्ण निःशुल्क दिन्छौँ ।” आधुनिक यन्त्र उपकरणमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रमले आलु उत्पादन बढाएर आयात घटाउने पण्डितको भनाइ छ । गत वर्ष पनि यो वडामा उल्लेख्य मात्र आलु उत्पादन भएको थियो ।

यसपटक त झन सरकारले नै आलुखेतीमा सघाएपछि किसान उत्साहित भएका छन् । यहाँका कृषकले सामूहिक र व्यक्तिगत तरिकाले आलुखेती गरेका छन् । “हेपिएको कृषिलाई सरकारले प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पक्ष हो । बीउबिजन र यान्त्रिकीकरणमा पाएको अनुदानले कृषकलाई उत्साहित बनाएको छ”, उक्त वडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद रेग्मीले भन्नुभयो, “अब उत्पादन भएको आलुको बजार र मूल्यको ग्यारेण्टीका लागि पनि पहल गर्दैछौँ ।”

advertisement

सस्तोमा बेच्दा श्रमको मूल्य नउठाएकाले चिस्यान केन्द्र निर्माण शुरु भएको छ । चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले रु एक करोड बजेट पठाएको छ । “यही आर्थिक वर्षमा चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्नेछौँ । अहिले किसानले लगाएको आलुलाई चिस्यान केन्द्रमा राख्ने गरी बनाउन लागेका थियौँ, तर कोरोनाले गर्दा प्रभावित भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर पनि वडाका किसानले उत्पादन गरेको आलु चिस्यान केन्द्रसम्म पु¥याउन ढुवानीको व्यवस्था गर्नेछौँ ।” चिस्यान केन्द्रसम्म लैजाने आलु ढुवानीका लागि रु दुई लाख बजेट विनियोजन गरिएको रेग्मीले बताउनुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?