लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान : कठोर प्रावधानसहित कानुन परिवर्तन
काठमाडौँ, १३ मंसिर । महिलाविरुद्धका अपराध बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले पछिल्लो दुई महिनायता तीन अध्यादेश जारी ग¥यो । एसिड आक्रमणकारीलाई हुने सजाय दोब्बरभन्दा बढीले बढाइयो भने एसिडको खरिद बिक्रीको नियमनसम्बन्धी छुट्टै अध्यादेश जारी भयो ।
गत भदौ २ गते दुई अध्यादेश जारी भएपछि आइतबार मात्र सरकारले जबर्जस्ती करणीसँग सम्बन्धित अध्यादेश सिफारिस ग¥यो । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रारम्भ हुनुअघि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।
यद्यपि अध्यादेश जारी भने भइसकेको छैन । महिलाविरुद्धका अपराध बढ्दै जाँदा जारी भएका अध्यादेशले हालको दण्ड र कसुरको दायरा फराकिलो बनाएको छ । यद्यपि अभियन्ताहरू भने अझै पीडितमैत्री कानुन बन्न नसकेको बताउँछन् । बालिका र महिलाविरुद्ध भएका एसिड आक्रमण बढेपछि सरकारले भदौमा दुई अध्यादेशमार्फत सजाय बढायो । एसिड आक्रमणको सजायलाई २० वर्षसम्म पु¥याइएको छ ।
एसिड आक्रमणका कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको ज्यान मारेसरहको सजाय हुनेछ । आक्रमणबाट अनुहार तथा शरीरका कुनै पनि भाग पूर्ण क्षति भएमा २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपियाँ जरिवाना हुनेछ । कसुरदारले कैद कट्टा र प्यारोल अधिकृतले दिने कुनै पनि छुटको सुविधा पाउने छैन । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
