संसद्को गरिमा : पहिले भन्सार छुटको पजेरोले कुल्चियो, अहिले दसैँ भत्तामा अल्झियो
काठमाडौं, ४ कात्तिक । भन्सार सुविधामा गाडी झिकाउन दिने सुविधा– २९ माघ ०५३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भन्सार छुटमा गाडी किन्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराइदियो । भन्सार र बिक्रीकर छुटमा सांसदले विदेशबाट गाडी झिकाउन सक्ने सुविधा सरकारले कानुन बनाएर नै दियो ।
त्यतिवेला संसद्मा रहेका नेमकिपा नेता नारायणमान बिजुक्छे भन्छन्, ‘त्यो सुविधा हामीले त लिएनौँ, अरूले लिए । जनताका समस्या बाँकी थिए । सांसदहरूले थपका थप सुविधा लिँदा जनतामा राम्रो प्रभाव पर्ने कुरा थिएन । त्यतिवेला कोही–कोही नेताहरू श्रीलंकालगायतका देशका सांसदहरूसँग तुलना गर्थे, उनीहरूको मोटर छ भन्थे । तर, उनीहरूको र हाम्रो अवस्था फरक थियो । त्यसो नगरौँ भनेर हामी भन्थ्यौँ । त्यसमा दलाली भएको थाहा पाएपछि मैले त्यतिवेला गाडी नल्याउने भनेँ । सांसदहरू मात्रै होइन, त्यसवेला अरू–अरूलाई पनि मिल्नेगरी गाडी मगाइयो ।’
पत्रकार हरिबहादुर थापाले आफ्नो पुस्तक ‘दलीय द्वन्द्व’मा उल्लेख गरेअनुसार त्यतिवेला २३६ जना जनप्रतिनिधिले महँगा गाडी खरिद गरेका थिए । थापाले लेखेका छन्, ‘गरिब मुलुकका दुई सय ३६ जना जनप्रतिनिधिले महँगा गाडी किने । उनीहरूले त्यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था थिएन । कतिपयले भाडामा लगाए भने कतिपयले लाइसेन्स नै बेचे ।’
सुविधाको गाडीबारे सर्वत्र आलोचना भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले ७ वैशाख ०५५ मा यो सुविधा खारेज गरेको थियो ।अवकाशपछि विशेष भत्ता दिने व्यवस्था– १७ माघ ०५२ मा सांसदलाई पेन्सन सुविधाको व्यवस्था ऐनको रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित भयो । जनस्तरबाट यसको व्यापक विरोध भयो । १६ कात्तिक ०५७ मा सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने सुविधालाई खारेज गरिदियो । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
