सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघका ११ हजार ६ सय ६० कर्मचारी तथा पदाधिकारी छन् । जसमा निजामती कर्मचारीतर्फ दुई हजार पाँच सय चार, नेपाल प्रहरीतर्फ एक सय ११, शिक्षकतर्फ सात हजार ६ सय १३ र अन्यतर्फ एक हजार चार सय ३२ जना छन् । त्यस्तै, प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या पाँच सय ५४ छ । जिल्ला समन्वय समितिका ३५ सहित सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको संख्या चार हजार पाँच सय ३४ रहेको छ । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने साढे १६ हजार व्यक्ति कारबाहीमा

२०७७ आश्विन १० गते १:०१

काठमाडौं, १० असोज । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने साढे १६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा पदाधिकारी कारबाहीमा परेका छन् । उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनही पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (१) मा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले आफू र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी कारबाहीको निर्णयका लागि आयोग पठाएको थियो । त्यसै आधारमा आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको हो । जसमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएका निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी र पदाधिकारीसहित १६ हजार सात सय ४८ जना छन् । उनीहरू सबैलाई जनही पाँच हजार जरिवाना गर्न आयोगले निर्णय गरेको छ । आयोग ऐन, ०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा ९२० मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि जनही पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।