कोभिड–१९ सँगै लघुवित्तभित्रकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको सिर्जनशील लघुवित्तका अध्यक्ष श्यामकृष्ण श्रेष्ठले बताए । ‘कोभिड–१९ को प्रभाव त छँदै छ, तर योभन्दा अघि पनि कम्पनीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण भाका नाघेको ऋण बढेको छ, यो अरू कसैले सुधारेर हुने विषय पनि होइन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले समेत ब्याजदर १५ प्रतिशतमा सीमित पार्ने निर्णय गरेपछि लघुवित्तहरूमा झन् समस्या थपिएको छ ।’ यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।

फागुनयता मात्रै भाका नाघेका ऋणीहरूको संख्या १ लाख ६८ हजारबाट बढेर १२ लाख ५६ हजार

२०७७ आश्विन ०६ गते १:००

काठमाडौं, ६ असोज । लघुवित्त कम्पनीहरूमा गत फागुनयता मात्रै भाका नाघेका ऋणीहरूको संख्या १२ लाख ५६ हजार पुगेको छ ।

कोभिड–१९ को उक्त अवधिमा भाका नाघेका ऋणीहरूको संख्या ६ सय ४३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । फागुन मसान्तसम्म यस्ता ऋणीको संख्या १ लाख ६८ हजार थियो । लघुवित्तमा कुल ऋणीको संख्या २७ लाख ९० हजारमध्ये समयमै कर्जा नतिर्ने ऋणी करिब ४५ प्रतिशत छन् ।

भाका नाघेका कर्जाको संख्या बढ्न थालेपछि लघुवित्तहरूको कर्जा जोखिम प्रावधानमा पनि पछिल्लो ६ महिना ७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत फागुनपछिको ६ महिनामा लघुवित्त कम्पनीहरूको कर्जा जोखिम प्रावधानबापत राखिने रकम ९ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । साउन एक महिनामै कम्पनीहरूले कर्जा जोखिमबापत प्रावधान राख्नुपर्ने रकम १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले बढेर ९ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । गत फागुन मसान्तमा कर्जा जोखिमबापतको प्रावधान ५ अर्ब २६ करोड थियो ।

पछिल्लो समय तथ्यांक नै दिन नसकिने गरी खराब कर्जा बढेको सोमबार आयोजित एक वेबिनारमा विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त लम्सालले बताए । ‘खराब कर्जा, डिफल्टर ऋणीको अहिले हिसाबकिताब नै छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय हामीले तथ्यांक नै दिन सकेका छैनौँ, भाका नाघेको कसरी हिसाब गर्ने, प्रावधानको कसरी हिसाब गर्ने, हामीले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रावधानअनुसार गर्ने हो भने खराब कर्जा नै ५० प्रतिशत पुगेको छ ।’ राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार साउन मसान्तसम्म लघुवित्त कम्पनीहरूले कुल २ खर्ब ६१ अर्ब लगानी गरेका छन् ।

त्यस्तै, चालू आवको पहिलो महिनामा नै लघुवित्त कम्पनीहरूले ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ जोखिमबापतको प्रावधानका लागि छुट्याएका छन् । यो गत वर्षको तुलनामा २३ गुणा बढी हो । गत आवको पहिलो महिना लघुवित्तहरूले यस्तो प्रावधान रकम २० करोड राखेका थिए ।