विद्युतीय सार्वजनिक सवारी, बसको आफ्नै यात्रा अनिश्चित
काठमाडौँ, भदौ २८ । विदेशबाट आयात हुने पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने गाडी विस्थापन गर्दै स्वदेशी उत्पादनको विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आउन अझै धेरै कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।
तीन वर्षअघि २०७५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले विद्युतीय बसमा यात्रा गरेर विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन र आह्वान दुवै गर्नुभयो । त्यसअनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गरेर तीन सय विद्युतीय बस किन्न ठेक्का सम्झौता पनि भएको थियो तर सरकार आफैँले महत्व दिएको विद्युतीय बस सञ्चालनको विषय बिस्तारै ओझेल पर्दै गएको देखिएको छ ।
इन्धनको बचत र वातावरणमैत्री भएकाले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । दुई वर्षअघि सरकार आफैले विद्युतीय बस खरिद गर्ने योजना बनाएको हो । वार्षिक बजेटमै विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता दिनुका साथै सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारी २० प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरिएकामा हालसम्म विद्युतीय बस १ प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।
दुई वर्षअघि तीन अर्ब रुपियाँका विद्युतीय बस खरिद गर्ने भनिए पनि हालसम्म खरिद प्रक्रियाकै टुङ्गो लागेको छैन । खरिदका लागि साझा यातायातलाई रकम दिइएकामा सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेको र सरकार आफैँले किन्ने भनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले रकम फिर्ता लिएको थियो । रकम फिर्ता लिएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि मन्त्रालयले कामै अघि बढाउन सकेको छैन । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
