३३ अर्ब दोहन गरेर ठेकेदार पोस्ने खेल, टेन्डर मूल्यांकन नहुँदै रेलको ठेक्का बाँडफाँड
इनरुवा, १५ भदौ । इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गमा माटो भर्न सरकारले भ्याटसहित ३३ अर्बको टेन्डर निकालेको छ । तर, प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकन नहुँदै कुन ठेकेदारले कुन प्याकेज पाउँदै छन् भन्ने निश्चित भइसकेको छ । देशको कानुन तथा अख्तियार र महालेखाले दिएको निर्देशन मिचेर राज्यको ३३ अर्ब खुलेआम भागबन्डा हुँदा औँला उठाउने कुनै संयन्त्र छैन ।
जम्मा एक सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गमा माटो भर्न सरकारले ५४ वटा प्याकेजमा टेन्डर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जब कि सो क्षेत्रमा कहाँबाट रेल जाने हो भन्ने स्थानीय तहलाई समेत जानकारी छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्छ– कुनै पनि साइट क्लियर नभएसम्म ठेक्का लगाउन पाइनेछैन ।
महालेखा र अख्तियारले पनि साइट क्लियर नभएरसम्म ठेक्का लगाउन नमिल्ने निर्देशन जारी गरेका थिए । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचिँदा सार्वजनिक लेखा समितिलगायत संसद् मौन छ, आफ्नै निर्देशन उल्लंघन हुँदा अख्तियार मूकदर्शक छ । अहिले ठेक्काबापतको रकम लिने, तर भोलि साइट क्लियर भएन भनेर आयोजना अलपत्र पार्ने योजनाअन्तर्गत अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र भन्छन्, ‘अहिले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन भइरहेको छ, आर्थिक प्रस्ताव खोलिएकै छैन । एक–डेढ महिनामा ठेक्का प्रक्रिया सकिन्छ ।’ तर, नयाँ पत्रिकाले प्राप्त गरेको दस्ताबेजअनुसार कुन ठेकेदारले कति रकमको ठेक्का पाउने भन्ने निश्चित भइसकेको छ । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
