०५६–५७ सालतिर मुआब्जाका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले जग्गाधनीहरूले टहरा बनाए । २०–२२ पुस ०५८ मा काठमाडौंमा ११औँ सार्क शिखर सम्मेलनअघि सरकारले ती टहरा भत्कायो । ‘अहिले पनि पार्क बनाउन दियो भने सरकारले मुआब्जा दिन झुलाउँछ भनेर जग्गाधनीहरूले रोकिरहेका छन्,’ पराजुली भन्छन् । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।

जगसमेत नखनिएको तीनकुने पार्कको खर्च १२ करोड ३० लाख

२०७७ श्रावण १४ गते १:०४

काठमाडौं, १४ साउन । काठमाडौं तिनकुनेबाट अरनिको राजमार्ग र चक्रपथमा आउजाउ गर्ने धेरैलाई लाग्दो हो, यहाँ किन व्यावसायिक कम्प्लेक्स नबनेका होलान् ? सरकारले पार्क बनाउन यो जमिन ४६ वर्षअघि अधिग्रहण गरेको हो । तर, त्यो सरकारी योजना मुआब्जा विवादमा जेलिएको छ ।

विभिन्न मुलुकका राष्ट्र/सरकार प्रमुख भ्रमणमा आउँदा लाज ढाक्नकै लागि सरकारले यो जग्गालाई जस्तापाताले घेर्छ । कहिले रातारात दुबो र बोटबिरुवा रोपेर चिटिक्क बनाउँछ । जब भ्रमण सकिन्छ, यो ठाउँ फेरि पुरानै स्वरूपमा फर्किन्छ । पाहुना आउँदा यो ठाउँलाई सिंगार्दैमा हालसम्म डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, पार्कको जगसमेत खनिएको छैन ।

काठमाडौंमा सम्मेलन, सभा वा विदेशी पाहुना आउँदा सहर सिंगार्ने जिम्मा महानगरपालिकाको हुन्छ । ‘पाहुनाको स्वागत, सत्कार हाम्रो संस्कृति नै हो,’ महानगरको भौतिक पूर्वाधार विभाग प्रमुख रामबहादुर थापा भन्छन्, ‘त्यस्ता विशेष कार्यक्रममा महानगरले सहर सौन्दर्यीकरण गरेको हो । यस्ता कार्यक्रमलक्षित गतिविधि दिगो हुँदैनन् ।’ मुआब्जा वितरण र पाहुना स्वागतमा मात्र हालसम्म १२ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

तिनकुनेका स्थायी बासिन्दा तथा साहित्यकार राजेन्द्र पराजुलीका अनुसार तिनकुनेको यो जग्गा व्यक्तिगत हो, सरकारी होइन । ०३१ मा सरकारले पार्क बनाउने भनेर अधिग्रहण गरेको हो । ‘पञ्चायतकालदेखि नै सरकारले तोकेको मुआब्जा कम भएको बताउँदै धेरैले लिन मानेका छैनन्,’ पराजुली भन्छन्, ‘केशव स्थापित काठमाडौंको मेयर छँदा प्रतिरोपनी ५१ लाख २० हजार मुआब्जा तोकिएको थियो । आफ्नै नाममा रहेको जग्गाका धनीले उक्त मुआब्जा बुझेका पनि हुन् ।’

जस्तो पराजुलीको परिवारले आफ्नो १० आनाबापतको मुआब्जा बुझ्यो । सडकमा परेको जग्गाको भने मुआब्जा पाउन बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । तर, त्यतिवेलै हाल माइतीघर मण्डलाका जग्गाधनीलाई बढी मुआब्जा दिइएको बताउँदै तिनकुनेका जग्गाधनीले मुआब्जा लिन मानेनन् । तिनकुनेका जग्गाधनीमध्ये कतिपयको जमिन मोही, तलसिङ र गुठीको नाममा पनि थियो । त्यही अप्ठ्याराका कारण पनि सम्बन्धित जग्गाधनीले समयमै मुआब्जा लिन सकेनन् ।