संसद विघटनपछि नियुक्ती भएका मन्त्रीहरुको पद धरापमा
काठमाडौं, २१ पुस । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ती कार्यविभाजन गर्नुको लिखित कारण सरकारसँग माग गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आज सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै यही पुस २८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजङ्ग केसी, दिनेश लामिछानेले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर र विस्तार नेपालको संविधानको भावना विपरीत हुने उल्लेख गरिएको थियो । कोरोना महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्णपालना गर्दै चुनाव प्रचारप्रसार तथा मतदान लगायत सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाका सम्बन्धमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न परमादेशको माग गरिएको छ । अदालतले मन्त्री नियुक्ती बदर गर्न आदेश दिए भर्खरै नियुक्त भएका सबै मन्त्रीहरुको पद जाने देखिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर 
