उच्च शिक्षा विधेयक कानुन मन्त्रालय बाट शिक्षा मन्त्रालयमै फिर्ता

२०८० मंसिर ११ गते ७:३२

काठमाडौँ,मंसिर ११, २०८० — सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको विधेयक सरोकारवालाहरूसँग छलफल र राय–सुझाव लिएर मात्र अघि बढाउन भन्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिम साता शिक्षा मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको हो । शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्न भन्दै उच्च शिक्षा विधेयक फिर्ता पठाएको बताए । ‘सरोकारवाला विज्ञको राय सुझाव संकलन गर्न छलफल डाक्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पुनः विधेयक अघि बढ्छ ।’ विधेयक करिब दुई महिनापछि कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको हो । अर्थ मन्त्रालयसँगको सैद्धान्तिक सहमतिपछि विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो । कानुनले सहमति दिएको भए विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियामा जान्थ्यो । यसअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरेका थिए ।

सरकारले सरोकारवालाहरूसँग उक्त विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासँगै उच्च र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक एकैसाथ अघि बढाएको थियो । संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनका लागि सांसदहरूले करिब डेढ सय संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्राविधिक शिक्षा विधेयक अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने चरणमा छ । यी तीनवटै विधेयक शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र राय–सुझावबिना नै अघि बढाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाउँदा अनिवार्य रूपमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका एक उपसचिवले जनाए । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक गुपचुप अघि बढाउँदा संसद्मा दर्ता भएपछि शिक्षकहरूले विद्यालय ठप्प पारेर काठमाडौंमा आन्दोलन गर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘विधेयक निर्माण गर्दा सम्बन्धित पक्षको राय–सुझाव लिनुपर्ने व्यवस्था छ । कानुन मन्त्रालयले सोही प्रक्रिया पूरा गर्न भनेको हो । त्यो प्रक्रिया शिक्षा मन्त्रालयले पूरा गरेको थिएन ।’

उच्च शिक्षासम्बन्धी एकीकृत छाता ऐन ल्याउन, विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाउन, प्राध्यापक कर्मचारी छनोटका लागि एकीकृत सेवा आयोग गठन गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । तर उक्त विधेयकमा यी कुनै पनि कुरा समेटिएका छैनन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐनलाई थप अधिकार दिँदै शक्तिशाली बनाउने गरी मात्रै उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ । विधेयकले अनुदान आयोगको ऐन विस्थापित गर्छ, तर विश्वविद्यालयपिच्छे रहेका ऐन भने कायमै रहन्छन् । त्यसो गर्दा कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था र विश्वविद्यालय पिच्छे सेवा आयोग कायमै हुन्छन् । आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट वक्तव्यमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पुनःसंरचना र सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख छ । आयोगलाई उच्च शिक्षाको नियमन, गुणस्तर, प्रत्यायन, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण र मापदण्ड निर्धारण तथा शैक्षिक योग्यताको मान्यता, समक्षकतासम्बन्धी काममा केन्द्रित गर्नेगरी मात्र विधेयक अघि बढेको छ । हाल आयोगले उच्च शिक्षामा अनुदान वितरण र अनुगमनसम्बन्धी सामान्य काम मात्रै गर्दै आएको छ । कानुन अभावमा आयोगले विश्वविद्यालयमाथि कडाइपूर्वक नियमन गर्न नसकेको गुनासो छ । शैक्षिक नतिजा, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, स्रोतसाधनको परिचालनलगायत मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो । विधेयक पारित भएपछि विश्वविद्यालयमा आयोगमार्फत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गराउने उल्लेख गरिएको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा नयाँ बन्ने उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनमा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सह–कुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था बदल्न सिफारिस गरेको छ । हाल सबैजसो विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहँदै आएका छन् । विज्ञहरूले समेत उक्त प्रावधान हटाएर बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडलमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । त्यसका लागि स्वतन्त्रविज्ञ समूहमध्येबाट कुलपति छनोट गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, कुलपति सह–कुलपति हुँदा दलिय भागबण्डाका आधारमा उपकुलपतिसहितका पदाधिकारी चयन गरिँदै आएका छन् । जसका कारण क्याम्पस, विभागलगायतका तल्लो तहका पदीय नियुक्तिमा पनि राजनीतिक दलबीच भागबण्डा हुने गरेको छ । अध्यापक, कर्मचारी चयन र बढुवाका लागि विश्वविद्यालयपिच्छे सेवा आयोग र पदपूर्ति समिति रहने व्यवस्था छ । आयोग र समितिले मनोमानी रूपमा प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्ति गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न सबै विश्वविद्यालयमा जनशक्ति पदपूर्ति गर्न एकीकृत सेवा आयोगको मोडलमा जानुपर्ने शिक्षाविद्हरूको मत छ । त्यसो गर्दा व्ययभारसमेत घट्छ । सरकारले विज्ञ सम्मिलित आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको चुपचुप राखेको छ ।

उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र संसद्मा दर्ता केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा पनि विश्वविद्यालयका विषयमा सरकारले यी व्यवस्था समावेश गरेको छैन । संसद्मा विचराधीन नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा ११ वटा विश्वविद्यायका ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हटाउने प्रस्तापव नगरे पनि सांसदहरूले उक्त प्रस्तावसहितको संशोधन दर्ता गरेका छन् । विधेयकमा विदेशी उच्च शिक्षासम्बन्धी शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा उपाधि समकक्षताको काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्ने उल्लेख छ । विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहको शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान हुने शैक्षिक उपाधिको समक्षता आयोगले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त काम २०३० सालदेखि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले गर्दै आएको छ । समकक्षता प्रदान गर्दा विभेद, मनोमानी, लामो झन्झटिलो प्रक्रिया र ढिलासुस्ती गरेको भन्दै त्रिविको निकै आलोचना हुने गरेको छ । नेपालभित्र सञ्चालित समान हैसियतका विश्वविद्यालयलाई समेत त्रिविले समकक्षता प्रदान गर्दै आएको थियो । सरकारी निकायहरूले त्रिविले समकक्षता नदिएसम्म अन्य विश्वविद्यालयका शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिने कारण पनि विद्यार्थीले हैरानी व्यहोर्दै आएका छन् ।

विधेयकको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० संशोधन खण्डमा आयोगलाई शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने, क्रेडिट ट्रान्सफर र गुणस्तर सुनिश्चिता तथा मान्यतासम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार सुम्पन लागिएको छ । यसअघि आयोगलाई उक्त काम गर्ने अधिकार थिएन । ‘कुनै विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहका शैक्षिक संस्थाले प्रदान गरेको कुनै शैक्षिक उपाधिको प्रचलित कानुनबमोजिम समकक्षता निर्धारण भएकोमा यस्तो विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको त्यस्तो शैक्षिक उपाधिको हकमा पुनः समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्ने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘तर समकक्षता निर्धारण गरेको शैक्षिक उपाधि र त्यस्तो उपाधि प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको विवरणसहितको अभिलेख त्यसरी समकक्षता निर्धारण गर्ने विश्वविद्यालयले तीन महिनाभित्र आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।’ एक पटक समकक्षता निर्धारण गरिसकेको कुनै विदेशी विश्वविद्यालय वा सो सरहको शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई आयोगबाट पुनः समकक्षता निर्धारण गराइरहनु नपर्ने उल्लेख छ । समकक्षता भएको शैक्षिक उपाधि, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थाको विवरण आयोगले समयरसमयमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।