शून्य समयका नियुक्ति सदर कि बदर ?
काठमाडौं, १३ फागुन । संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै खारेज हुने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले ५ पुसदेखि नै प्रतिनिधिसभा जीवित रहेको फैसला सुनाएकाले त्यसयता भएका नियुक्ति स्वतः अवैध हुने उनीहरूको तर्क छ ।
सुनुवाइ गर्न संसदीय समितिलाई ४५ दिन म्याद हुन्छ, तर संवैधानिक परिषद्ले पठाएको पत्र पुगेकै दिन ५ पुसमा संसद् विघटन गरिएको थियो । त्यतिवेलादेखि मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिएको बीचको अवधिलाई सर्वोच्चले ‘शून्य समय’ भनेकाले संसदीय सुनुवाइका लागि अभैm ४३ दिन बाँकी छ । सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेसम्म अथवा म्याद नगुज्रिएसम्म भएका नियुक्ति स्वतः खारेज हुने संविधानविद्हरूको दाबी छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै नियुक्तिहरू स्वतः खारेज हुने बताए । ‘फैसलामा विघटन प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य हुने गरी बदर हुनेछ भनिएको छ । त्यसैले संसद्ले गर्नुपर्ने काम अब गर्न पाउँछ । कुनै पनि कामको म्याद गुज्रिएको छैन भन्ने हो । संसद् नभएकाले संसदीय सुनुवाइविना भएका नियुक्तिहरूले अब मान्यता पाउँदैनन्,’ उनले भने । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
