सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत पाँच अर्बको भवन निर्माणमा आफैँ अघि सर्यो सर्वोच्च

  • Avatar
    admin

    February 23, 21 1:35 am

  • Comments

काठमाडौं, ११ फागुन । सर्वोच्च अदालत कानुन रक्षाको सर्वोच्च निकाय हो, तर आफ्नो भवन बनाउन लागेको सर्वोच्चले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारी भवन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बनाउने प्रावधान रहेकोमा पाँच अर्ब २२ करोडको यो परियोजना सर्वोच्च आफैँले बनाउन लागेको छ ।

Advertisement

आफ्नो भवन निर्माणको जिम्मेवारी आफैँ लिएको सर्वोच्चले अघि सारेका प्रक्रिया पनि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । तर, सर्वोच्चले राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने गरी ६ पुसमा करिब पाँच अर्ब २२ करोड रुपैयाँको नेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ (एनसिबी) आह्वान गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिच्छेद ५ बोलपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको ३१ (ङ)मा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११ को उपदफा (२ )बमोजिम एक चरणको खुला बोलपत्र आह्वान गर्दा दुई करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माणमा राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमले स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक अर्बभन्दा माथिको ठेक्का आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिपस्र्धा (आइसिबी) आह्वान गर्नुपर्छ । तर, कानुनकै रखबारी गर्ने सर्वोच्च अदालतले सवा पाँच अर्बको ठेक्का राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा (नसिबी)मार्फत प्रदान गर्न खोज्नु सीधा–सीधा कानुनी राजमाथिको चुनौती हो ।

त्यति मात्रै होइन, सार्वजनिक खरिदको मापदण्डलाई छाडेर सर्वोच्चले आफैँ मापदण्ड तय गरेकोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पनि असन्तुष्ट छ । त्यहाँका अधिकारी भने औपचारिक रूपमा बोल्न तयार छैनन् । ‘अदालतले गरेको काममा म सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ, कानुनतः एक अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले सरासर गलत ढंगले बोलपत्र निकालेको छ,’ कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा (एनसिबी)को सूचना निकालेको सर्वोच्चले नेपाली ठेकेदार मिलेमा विदेशी ठेकेदारले पनि संयुक्त उपक्रम ९ज्वाइन्ट भेन्चर०का रूपमा आउन पाउने व्यवस्थासमेत गरिदिएको छ । यसरी विदेशी ठेकेदारलाई राष्ट्रियस्तरको ठेक्कामा भाग लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसरी राष्ट्रियस्तरको ठेक्कामा फेरि विदेशी ठेकेदारले नै प्रवेश पाउने बाटो पनि बनाइएको छ । ‘कुनै पनि विदेशी निर्माण कम्पनी सहभागी हुने प्रक्रिया स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हो,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष तेजकुमार कुरुमबाङ भन्छन् । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।