भिडियो स्ट्रिमिङ,अनलाइन टिभी, मिडिया आदि सञ्चालनका गर्न सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने

`

     २०७८ फाल्गुन २२ गते १:१९
  • 52
    Shares

काठमाडौँ, फागुन २२ । यसअघि सरकारसँग अनुमति नलिई सञ्चालन हुन सक्ने मिडियारभिडियो स्ट्रिमिङ, भिडियो अन डिमान्ड ९भीओडी० र अनलाइन टिभी (इन्टरनेट टिभी) सञ्चालनका लागि अब सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने भएकोछ ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ लाई संशोधन गर्दै ओभर दि टप (ओटीटी), भीओडी र अनलाइन टेलिभिजन सेवा दिने कम्पनीले नेपालभित्रै क्यास सर्भर राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन हमालका अनुसार अब नेटफ्ल्क्सि, अमेजन प्राइम, युट्युब प्रिमियम, हटस्टार, सोनी लिभजस्ता प्लेटफार्महरुले पनि नेपालमा सेवा दिन अनुमति लिनुपर्नेछ । नेपालभित्रै पनि अनुमति प्राप्त टेलिभिजन बाहेकले ‘यस्ता ओटीटी सेवा दिन चाहेमा तोकिएको शर्त पूरा गरेर अनुमति लिनुपर्छ ।

त्यस्ता कम्पनीले इजाजतपत्र लिएर क्यास सर्भर राखेपछि मात्रै नेपालभित्र सदस्य वा ग्राहक बनाउन पाउनेछन् । अनुमति नलिई सेवा शुल्क पनि उठाउन पाउने छैनन् । त्यस्ता सामग्रीमा पहुँच दिनुअघि ग्राहकको व्यक्तिगत खाता (युजर आईडी) बनाउनुपर्नेछ । यस्तो आईडीको विवरण नेपालभित्रकै सर्भरमा राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

ओटीटी सेवा दिने कम्पनीले हरेक ग्राहकसँग भएको कारोबारको लेखा ‘ग्राहक व्यवस्थापन प्रणाली’को सर्भरमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । यस्ता विवरणहरु प्रत्येक महिना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

तोकिएका सर्भर नेपालभित्रै नराखे ओटीटी, भीओडी जस्ता सेवाको इजाजतपत्र नै नदिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यस्तो सेवा दिने कम्पनीले आफ्ना नियम, गोपनीयताको नीति, प्रसारकको कम्प्युटर स्रोतको पहुँच वा प्रयोगका लागि प्रयोगकर्ता सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

ओटीटीहरुले आफ्नो वेबसाइटमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्बर राख्नुपर्ने र ग्राहककोे गुनासो ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

ओटीटीमार्फत सेवा दिने कम्पनीले प्रशारित समाग्रीको अभिलेख ९ब्याकअप० कम्तीमा ६० दिनका लागि सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । त्यस्तो अभिलेख सरकारले मागेका बेला दिनुपर्नेछ ।

ओटीटी सेवा प्रदायकले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई तीन भागमा विभाजन गर्नुपर्नेछ । बालबालिका र सबै उमेर समूहलाई उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ दिनुपर्ने छ । १० वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ र १८ वर्षभन्दा माथिका लागि मात्रै उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘ए’ रेटिङ दिनुपर्ने छ ।

विभागका महानिर्देशक हमालका अनुसार अब केही समयपछि नै यस्ता ओटीटी र भीओडी सेवा दिनेहरुलाई अनुमत्रिपत्र लिन आह्वान गर्ने तयारी छ ।

ओटीटीहरुले इजाजतपत्रका लिन एक करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । भीओडीका लागि २ लाख र टेलिभिजनहरुले आफैंले आफ्नो वितरण नेटवर्कमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजत लिन १० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।

सरकारले चाहे युट्युब पनि नियमनमा

नियमावली अनुसार अब सरकारले आवश्यक ठानेमा युट्युब च्यानललाई पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । विभागका महानिर्देशक हमाल युट्युबलाई पनि नियमनको दयरामा ल्याउन सकिने गरी नियमावली संशोधन भएको बताए ।

नियमावलीमा इन्टरनेट /अनलाइन टिभी भन्नाले आफैंले कार्यक्रम उत्पादन गरी इन्टरनेटमार्फत नियमित रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रसारण गर्नु भनी उल्लेख गरिएको छ ।

अनलाइन टेलिभिजनको इजाजत लिन ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सरकारले युबट्युब च्यानललाई अनुमति लिन बाध्य बनाउन सक्नेछ ।

अनलाइन टेलिभिजिनको अनुमति लिएकाहरुले अन्य टेलिभिजन माध्यमबाट सामग्री प्रसारण गर्ने भए त्यसको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको नियमावलीमा छ । संशोधित नियमावलीले विदेशी कार्यक्रमहरुको फ्रेन्चाइजी नेपाल ल्याउने कम्पनी (टेलिभिजनबाहेक)ले छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

टेलिभिजनबाहेकका कम्पनीले त्यस्ता कार्यक्रम ल्याएको विषय सरकारलाई थाहा नहुने भएकाले त्यसलाई नियमभित्र राख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?