अमेरिकी बफर स्टेट पलेसी र एमसीसी

  • Avatar
    sarbochcha

    June 25, 20 1:05 pm

  • Comments

काठमाडौँ, ११ असार । यतिखेर सबैभन्दा पेचिलो बनेर नेपाली राजनीतिक बहसको क्लाइमेक्समा उभिएको कुनै विषय वस्तु छ भने त्यो एमसीसी हो । एमसीसीको बहस यतिसम्म आइसक्दा समेत एमसीसी अझै सम्पूर्ण जनतामा पूर्णतया स्पष्ट हुन सकेको छैन । यो विषय राजनीतिक, बौद्धिक एवम् सर्वसाधारण सबै वृत्तमा निकै नै गरमागरम बहस बनेर गर्माएको छ ।

Advertisement

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतासँग जोडेर यो प्रसङ्गलाई अत्यन्त गम्भीर ढङ्गले हेरिएको छ । यो गम्भीर बहसमा कतिपय सही कुरा आएका छन् भने कतिपय अतिरञ्जित कुरा आएका छन् र कति कुरा भने अझै अस्पष्ट छन् । यो विषयको वास्तविकता बुझ्न नेपाल र अमेरिका बिच भएको एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरूलाई एमसीसीकै सन्दर्भमा चिरफार गरेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अमेरिकी बफर स्टेट पलेसीको सन्दर्भमा एमसीसी

नेपालमा एमसीसीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा एकचोटी अमेरिकी बफर स्टेट पलेसीको बारेमा ध्यान पु¥याउनु सान्दर्भिक हुन्छ । बफर स्टेट भन्नाले कुनै पनि शक्तिशाली देशले आफ्नो सामरिक प्रतिस्पर्धी राष्ट्रको विरुद्ध अरू देशको जमिनमा आफ्नो सामरिक संरचना खडा गरेर राख्नु भन्ने बुझिन्छ । त्यसले गर्दा जब युद्धको अवस्था आउँछ, त्यो देशको शत्रु राष्ट्रले सिधै त्यो घरेलु देशमा आक्रमण नगरी उसको बफर स्टेटमा रहेको सैन्य क्षेत्रमा आक्रमण गर्छ र त्यो घरेलु देश बच्छ ।

उदाहरणको लागि अमेरिकाले विश्वका अधिकांश देशमा विभिन्न कारण देखाएर आफ्ना सैन्य संरचना निर्माण गरेर राखेको छ । केही समय अघि उसले इरानी जनरल सुलेमानीको हत्या ग¥यो । त्यसपछि उत्पन्न भएको युद्धको अवस्थामा इरानले अमेरिकालाई आक्रमण गर्दा अमेरिकी भूमिको साटो उसको नजिकै रहेको इराकमा अवस्थित अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा आक्रमण ग¥यो । जसले गर्दा युद्धको अवस्थामा पनि अमेरिकी भूमि र अमेरिकी जनता सुरक्षित रहे । यसरी अमेरिकाले विश्वभरका विभिन्न देशलाई आफ्नो बफर स्टेट बनाएको छ, बनाउने क्रम जारी छ ।

बहसको बिचमा आएको एउटा विषय हो एमसीसी पास भए यहाँ सिधै अमेरिकी सेना आउँछन् । एमसीसीका समर्थकहरूले भने नेपालमा एमसीसी लागू भएपछि सेना आउने कुरा निरर्थक हो किनभने यो बारे एमसीसीको सम्झौतामा कहीँ कतै उल्लेख छैन भनिरहेका छन् । यसरी सम्झौतामा कतैपनि उल्लेख नभएको सैन्य गतिविधि नेपालमा हाबी हुनसक्ने सम्भावना कतिको छ त? यसलाई अलिकति घुमाउरो तर उपलब्ध प्रमाणहरूको आधारमा ठोस विश्लेषण गरौँ । यसरी विश्लेषण गर्दा अमेरिकाले नेपाललाई बफर स्टेटको रूपमा हेरेको छ कि छैन भन्ने कुराको कोणबाट हेर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

आइपीएस र एमसीसी बिचको सम्बन्ध

एमसीसीको बहस अन्तर्गत निकै तातिएको विषय आइपीएस (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) र एमसीसीको बिचमा सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने पनि हो । यी दुईको बिचमा यदि सम्बन्ध छ भने एमसीसीको साइनो सैन्य गतिविधिसँग जोडिएको छ र एमसीसी झनै घातक छ भन्ने कोणबाट यो बहस हट बनेको हो ।

ट्रम्पले २०१७मा अमेरिकाको रक्षात्मक रणनीति घोषणा गरे, जसअनुसार चीनलाई रिभिजनिष्ट पावर (संशोधनवादी शक्ति), रसियालाई रिभाइटलाइज्ड मेलाइन एक्टर (घातक देश) र उत्तर कोरियालाई रग कन्ट्री अर्थात् असभ्य देशको रूपमा विभाजित गरे । उक्त रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सँग जोडेर लगेको छ ।

यस रिपोर्टमा उल्लेखित यो कुराको अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो युद्ध रणनीतिको पार्टनर बनाउन चाहेको, यो पार्टनरसिपको बारेमा नेपाल–अमेरिकाबिच उच्चस्तरीय वार्ता धेरै चोटि भइसकेको मात्र नभएर यो किसिमको रणनीतिक सम्बन्ध अघि बढी रहेको पनि स्पष्ट सङ्केत गर्छ ।

अब रह्यो कुरा आइपीएस र एमसीसीको बिचमा सम्बन्ध छ कि छैन । एउटै वाक्यमा भन्नुपर्दा यी दुईको बिचमा सम्बन्ध छ । यो कुरा अमेरिकी अधिकारीहरूकै अभिव्यक्तिमा पटक पटक आइसकेको छ । एमसीसी स्वतन्त्र मञ्च होइन या इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै एउटा मञ्चको रूपमा अगाडी आएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । २०१९ मे १५ मा हिमालयन टाइम्सले एउटा लेख प्रकाशित गरेको थियो । जसमा अमेरिकी विदेश विभाग, दक्षिण एसियाका लागि कार्यवाहक उपसहायक सचिव डेभिड जे रञ्जको भनाई छापिएको थियो । जुन भनाई यस्तो थियो, “एमसीसी कार्यक्रम यूएस इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत नेपालमा कार्यान्वयन गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।” यति भएपछि एमसीसी इन्डो–प्यासिफिककै अङ्ग हो भन्ने कुरा थप प्रस्ट पार्नु सायद नपर्ला । आइपीएस र एमसीसी बिचमा सम्बन्ध छ भन्ने कुरा अरू अमेरिकी अधिकारी र अन्य मिडियाबाट पनि आएका छन् ।

यो समाचार पछि एमसीसी बहसको उचाइ चुलियो । त्यसपछि जुन १, २०१९मा अमेरिकाको रक्षामन्त्रालयले इन्डो–प्यासिफिक रिपोर्ट नामको एउटा प्रतिवेदन जारी ग¥यो । जसमा भनिएको छ, “श्रीलङ्का, मालदिभ्स, बङ्गलादेश र नेपालसँगको उदीयमान रक्षा साझेदारीलाई पछ्याउँदै दक्षिण एसियाभित्र हामीले भारतसँगको हाम्रो प्रमुख रक्षा साझेदारीलाई सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेका छौँ (पेज– २१) ।” यो भनाईले अमेरिका र नेपाल बिच सैन्य सहकार्य विकसित भइरहेको भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसै गरी, रिपोर्ट भन्छ, “संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालसँगको हाम्रो रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ … हाम्रो बढ्दो रक्षा साझेदारी अमेरिकी सेना प्रशान्त नेतृत्वको भूमि बलले जुन २०१८मा स्थापना गरेको नेपालसँगको अति उच्च सैन्य वार्तामा देख्न सकिन्छ । हाम्रो रक्षा साझेदारीलाई मजबुत बनाउन युनाइटेड स्टेट्स इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर र दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका कायममुकायम सहायक रक्षा सचिवले यो वर्षमै धेरैचोटी नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण गरिसकेका छन् (पेज – ३६ ) ।” यस रिपोर्टमा उल्लेखित यो कुराको अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो युद्ध रणनीतिको पार्टनर बनाउन चाहेको, यो पार्टनरसिपको बारेमा नेपाल–अमेरिकाबिच उच्चस्तरीय वार्ता धेरै चोटि भइसकेको मात्र नभएर यो किसिमको रणनीतिक सम्बन्ध अघि बढी रहेको पनि स्पष्ट सङ्केत गर्छ ।

यतिसम्म आउँदा अमेरिकाले उसको सामरिक रणनीतिको छाताभित्र नेपाललाई एमसीसी मार्फत सरिक गराउन लागेको र सरिक गराउँदै लगेको कुरा प्रमाणित हुन्छ ।

नेपाललाई पराधीनतामा खुम्च्याउने एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरू

अब, नेपाललाई स्वाधीनताबाट पराधीनतामा खुम्च्याउने एमसीसी सम्झौताका असमान बुँदाहरू बारे छोटकरीमा चर्चा गरौँ ।

सम्झौता–२०१९
सेक्सन 1.3, B ( I)

“एमसीए नेपालसँग सरकारलाई तोकिएको अधिकार र सीमामा पुरा हदसम्म बाँध्ने शक्ति र अधिकार छ ।” दफा ३.२ (ख) मा लिखित परिभाषा अनुसार एमसीए भनेको एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र व्यवस्थापन गर्ने नेपाल सरकारले तोकेको निकाय हो । यो बुँदाले नेपाल सरकार मात्र एमसीएको कठपुतली भएको स्वतः सिद्ध हुन्छ जसले नेपाल जस्तो एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको जीवनलाई सिधै दासतामा कैद गर्छ ।

सेक्सन 1.3, B (IV)
“स्वायत्तता: सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ कि एमसीए नेपालको कुनै पनि निर्णय, परिवर्तन गर्न, थपघट गर्न, हटाउन पाइने छैन … एमसीए नेपालको अधिकारलाई फैलाउन, खुम्च्याउन र यस सम्झौताले तोकेको बाहेक बदल्न पाइने छैन ।” यो बुँदा पनि उत्तिकै घातक छ, जस अनुसार, नेपाल सरकारले एमसीएको निर्णय, अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न पाउने छैन । एमसीए नेपालभन्दा माथि रहने छ । एमसीएको काम कारबाहीको अनुगमन गर्न, सुपरिवेक्षण गर्न र निर्देशन दिन नेपाल सरकारले पाउने छैन ।

एमसीसी सम्झौताका यी बुँदाहरूले छिमेकी देश भारतमा दुई सय वर्षसम्म शासन चलाउने ‘कम्पनी सरकार’को अर्को अवतार ‘एमसीसी सरकार’ बनेर नेपाल चलाउने कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग हुन्छ ।

सम्झौता–२०१७
धारा ७, दफा ७.१

“प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ ।” यो बुँदाले नेपालको विद्यमान संविधान, नियम कानुनलाई सिधै खारेज गर्छ ।

अनुसूची १ (ग)
“थप पदहरूमा नियुक्ति आवश्यक भएमा एमसीए–नेपालले एमसीसीलाई लिखित जानकारी दिनेछ र एमसीसीको नो अब्जेक्सनको आधारमा मात्र नियुक्ति गरिनेछ ।” यस बुँदामा एमसीसीको कर्मचारी नियुक्तिमा नेपालको अधिकार नभएको उल्लेख छ ।

दफा ५.५

“कायम रहने. सरकारका यस दफा तथा दफा २.७, २.८, ३.२(च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ तथा ६.४ अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू प्रस्तुत सम्झौताका समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पछि पनि कायम रहिरहनेछन ।” यो बुँदाले एमसीसीको समयावधी सकिएपछि पनि अनन्तकाल सम्म नेपालमा अधिकार जमाएर बस्ने उद्घोष गर्छ ।

सम्झौताको अनुसूची १ र ३ लगायतमा रातमाटे, लप्सी फेदी, पाल्पा हुँदै प्रसारण लाइन किन अघि बढाइएको हो । यो भित्रको सामरिक, आर्थिक रणनीतिका पाटो के हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । जब कि सार्वभौम देशहरूको बिचको सम्झौतामा कुनै अस्पष्टता हुनु हुँदैन ।

यस्ता अनगिन्ती बुँदा छन् जसले नेपालको संविधान र कानुनलाई निष्क्रिय बनाउँछन् । तर, यतिका बुँदाले पनि नेपालको राष्ट्रिय विधि विधान र नियम कानुनको तथा स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार निस्तेज पार्ने पर्याप्त प्रमाण दिन्छन् । एमसीसीले नेपाललाई एकै चोटिमा ङ्याक्ने नियम बनाएको भने देखिँदैन । नेपाललाई क्रमशः कस्दै लग्दा ऐया नभनेपछि हौसिँदै झन् झन् पटक पटकको सम्झौता मार्फत कस्दै लगेको देखिन्छ ।

एमसीसी सम्झौताका यी बुँदाहरूले छिमेकी देश भारतमा दुई सय वर्षसम्म शासन चलाउने ‘कम्पनी सरकार’को अर्को अवतार ‘एमसीसी सरकार’ बनेर नेपाल चलाउने कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग हुन्छ ।

एमसीसी जस्तो भव्य अनुदान प्रति किन अनुदार बन्ने भन्ने प्रश्न छ, यसप्रति उदार बन्दा हुन्छ तर यसका सम्झौताहरू सम्झौता गर्ने देश दुवैको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतालाई ग्यारेन्टी गरेर मात्र गर्नुपर्छ । एउटा देशको सार्वभौमसत्तामा अर्को देशको सार्वभौमसत्ता हाबी हुनुहुँदैन । अनुदानको नाममा कुनै देशले अर्को देशको सार्वभौमसत्ता बन्धनमा पार्ने अवस्था आउनु हुँदैन । श्रीलङ्काले एमसीसी यस अघि नै खारेज गरिसकेको छ भने मडागास्करमा एमसीसी लागू गरिएपछि खारेज गरिएको छ ।

advertisement

मडागास्करमा सजिलै एमसीसी खारेज गरिएको छैन । जनताको लेभलबाट विद्रोह र सैन्य विद्रोहबाट यो हटाइएको छ । त्यो देशको स्रोत साधनको अनावश्यक दोहन हुने देखेर एमसीसी त्यहाँबाट जबरजस्त हटाइएको छ । एमसीसी लागू गर्नु अघि अमेरिकाको रक्षात्मक रणनीति मात्रै होइन, उसको अर्थ राजनीति बुझ्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ, त्यसै त एमसीसीका बुँदाहरू रहस्यात्मक छन् । एमसीसी लागू भयो भने यो सजिलै पछि हट्ने वाला छैन । जुन कुरा माथिका बुँदामा पनि आइसकेको छ ।

अन्तमा, अमेरिकाले एमसीसीको माध्यमबाट हाम्रो देशको संविधान, नियम कानुन हातमा लिएर आफ्नो मातहतको सुरक्षा दस्तामा दाखिल गरेपछिको नेपाल कस्तो होला? कल्पना गरौँ त! के नेपाल स्वाभिमानी नेपालीहरूको स्वतन्त्र देश बन्ने छ? के नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक बन्नेछ? के नेपाल उसले अख्तियार गरेको पञ्चशीलको नीति अनुसार असंलग्न राष्ट्रको रूपमा रही रहने छ? निश्चय पनि नेपाल यस्तो विशेषता बोकेको देश बन्नेछ जुन विशेषता कुनै एउटा औपनिवेशिक देशको चित्रसँग मेल खान्छ, कुनै एउटा औपनिवेशिक देशको चरित्रसँग मिल्न जान्छ । त्यस कारण, एमसीसी लागू गर्ने हो भने पनि नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीति सहितको स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको रूपमा पूर्णतया सुरक्षित रहने अवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र लागू गर्नु पर्छ ।

रसिक सम्यक– समाज रूपान्तरण अभियान।